उच्च शिक्षा राज्यमंत्री श्री तुकोजीराव पंवार द्वारा महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न होने पर आभार व्यक्त (छात्रसंघ चुनाव 2007-08)
मंत्रि परिषद में नव-नियुक्त सदस्यों को मंत्रालय में कक्ष आवंटित
राज्य मंत्रि परिषद में शामिल किये गये नव-नियुक्त 6 मंत्रियों को वल्लभ भवन स्थित राज्य मंत्रालय में कक्ष आवंटित कर दिये गये हैं।
मंत्रि परिषद में शामिल केबिनेट मंत्रियों में श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ को तीसरी मंजिल पर कक्ष क्रमांक 327, श्री गौरीशंकर शेजवार को पांचवी मंजिल पर कक्ष क्रमांक 545 एवं श्री अखण्ड प्रताप सिंह को पांचवी मंजिल पर कक्ष क्रमांक 537 आवंटित किये गये हैं।
मंत्रि परिषद में शामिल राज्य मंत्रियों में श्री करण सिंह वर्मा को पांचवी मंजिल पर कक्ष क्रमांक 535, सुश्री रंजना बघेल को तीसरी मंजिल पर कक्ष क्रमांक 326 एवं श्री हरेन्द्रजीत सिंह 'बब्बू' को कक्ष क्रमांक 112 आवंटित किया गया है।
दो सौ आदिवासी युवकों को मिलेगा स्वरोजगारोन्मुखी तकनीकी प्रशिक्षण
प्रशिक्षण के लिये 1.35 करोड़ रुपये मंजूर
राज्य शासन ने अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिये इण्डो-जर्मन टूल रूम, इंदौर और औरंगाबाद के माध्यम से विभिन्न तकनीकी पाठयक्रमों के लिये स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण की योजना की स्वीकृति प्रदान की है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2007-08 से लागू की गई है। इस योजना के तहत 200 आदिवासी विद्यार्थियों को इण्डो-जर्मन टूल रूम इंदौर तथा औरंगाबाद के माध्यम से स्वरोजगारोन्मुखी तकनीकी प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।
शासन ने आदिवासी विद्यार्थियों को स्वरोजगारोन्मुखी तकनीकी प्रशिक्षण दिलाये जाने पर होने वाले व्यय के लिये वित्तीय वर्ष 2007-08 में एक करोड़ 35 लाख रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद के आठ सदस्यों को शपथ दिलाई
राज्यपाल डा. बलराम जाखड़ ने आज राजभवन में आयोजित गरिमामय समारोह में मध्यप्रदेश की मंत्रिपरिषद के लिए आठ सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें पांच केबिनेट और तीन राज्य मंत्री शामिल है।
राज्यपाल डा. जाखड़ ने डा. गौरी शंकर शेजवार, श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), श्री अखंड प्रताप सिंह और श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ को केबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। इनमें से श्री लक्ष्मीकांत शर्मा और श्री नागेन्द्र सिंह पूर्व में राज्य मंत्री थे, जिन्हें इस बार पदोन्नत कर केबिनेट मंत्री बनाया गया है। नवनियुक्त राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में श्री करण सिंह वर्मा, श्रीमती रंजना बघेल और श्री हरेन्द्रजीत सिंह 'बब्बू' शामिल हैं।
शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी श्री अनंतकुमार के साथ उपस्थित थे। इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष श्री ईश्वरदास रोहाणी, पूर्व मुख्यमंत्रीद्वय सर्वश्री कैलाश जोशी एवं सुंदरलाल पटवा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री हजारी लाल रघुवंशी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर और संगठन महामंत्री श्री माखन सिंह, सांसद सर्वश्री सत्यनारायण जटिया, विक्रम वर्मा, थावरचंद गहलोत, लक्ष्मीनारायण शर्मा, सरताज सिंह व अन्य सांसद, मंत्रिमंडल के सदस्य एवं विधायकगण, निगम- मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश भाजपा और उसके मोर्चा संगठन के अनेक पदाधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त श्री पी.पी. तिवारी, विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री ए.के. पयासी, राज्य शासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे।
शपथ विधि समारोह का संचालन मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी ने किया।
भूखे भजन न होय गोपाला - राज्यपाल डाँ. बलराम जाखड़
सहजता से भोजन मिलना व्यक्ति का मौलिक अधिकार - जस्टिस धर्माधिकारी अन्न का अधिकार कार्यशाला आयोजित
राज्यपाल डाँ. बलराम जाखड़ ने कहा है कि हमारी पुरानी मान्यता है कि भूखे भजन होय न गोपाला। उन्होंने कहा है कि नागरिकों को स्वस्थ एवं सशक्त रखने के लिए उनकी प्राथमिक जरूरत भोजन की है। डाँ. जाखड़ ने ये विचार आज यहां अन्न का अधिकार विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में व्यक्त किये। कार्यशाला का आयोजन म.प्र. मानव अधिकार आयोग तथा प्रशासन अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष जस्टिस श्री डी.एम.धर्माधिकारी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सहजता से भोजन मिल सके, यह उसका मौलिक अधिकार है। कार्यशाला में आयोग के सदस्यद्वय जस्टिस श्री नारायण सिंह आजाद और श्री विजय शुक्ल, अकादमी की महानिदेशक श्रीमती माला श्रीवास्तव तथा म.प्र. उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम के अध्यक्ष जस्टिस श्री एन.के. जैन मुख्य रूप से उपस्थित थे।
राज्यपाल ने कहा कि अन्न की उपलब्धता को सरकारी योजना से ऊपर उठकर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के साथ जोड़कर सोचने का जो विचार बना है यह स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और उन्नत कृषि तकनीक अपनाकर उत्पादन बढ़ाने से सभी को पर्याप्त भोजन मिल सकता है लेकिन बढ़ती हुई आबादी से स्थिति जस की तस हो जाती है। राज्यपाल ने कहा कि आबादी नियंत्रण के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। राज्यपाल ने चिन्ता प्रकट की कि कृषि जोत के छोटे होते आकार से किसान परेशानी में आ गया है। किसान आज इतनी उपज भी नहीं ले पा रहा है कि वह अपने परिवार की जरूरतों को ही पूरा कर सके। डाँ. जाखड़ ने कहा कि खेती किसानी के सहायक व नैसर्गिक संसाधनों जैसे जल और जंगल को बचाने की आज बड़ी जरूरत है। अन्य स्थिति में भावी पीढ़ियों को अपने लिये भोजन जुटाना कठिन कार्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमि का कृषि के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग सीमित होना चाहिये इस मसले पर कृषि के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं तथा सरकार को समन्वित रूप से विचार कर कोई समाधान पूर्वक हल निकालना होगा। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित उद्योगों की बड़े पैमाने पर स्थापना होनी चाहिये। इससे किसान को उसकी उपज का वाजिब दाम मिलेगा तथा लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ होंगे।
जस्टिस धर्माधिकारी ने कहा कि मनुष्य की क्षुध्दा तृप्ति के लिये सबको अन्न मिलना जरूरी है। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों में जीवन के अधिकार में ही सभी को अन्न मिले इसका विशेष उल्लेख है। उन्होंने कहा कि देश में खाद्यान्नों के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं लेकिन नाकाफी पहुंच मार्गों तथा परिवहन सुविधाओं के कारण सुदूरवर्ती बसाहटों में रहने वाले लोगों तक अभी भी पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जस्टिस धर्माधिकारी ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इन विषम परिस्थितियों का सतत् मानिटरिंग भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि खाद्यान्न की आपूर्ति समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हो। श्री धर्माधिकारी ने कहा कि व्यक्ति को अन्न की उपलब्धता मेहरबानी की तरह नहीं बल्कि उसके अधिकार के रूप में होनी चाहिए।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देशक श्री संजय दुबे ने कहा कि देश के नीति निर्देशक तत्वों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि विधायिका और न्यायपालिका इस ओर ध्यान दे की सभी को खाद्यान्न मिल रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमी के कारण देश में पर्याप्त अन्न भंडार होने के बावजूद भी जीरो हंगर की स्थिति नहीं बन पा रही है तथा अन्न की सुलभता मूल प्रश्न बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सबके लिये स्वास्थ्य की समस्या भी अन्न की समस्या के साथ जुड़ी हुई है। डॉ. दुबे ने कहा कि किसानों में अपने पुश्तैनी व्यवसाय की प्रति उदासीनता का भाव चिन्ता का विषय है। फौज से जवान भी पलायन कर रहे हैं, ये दोनों स्थितियां राष्ट्रहित में नहीं हैं। समाज और सरकार को इन दोनों वर्गों की स्थितियों को सुधारने के प्रयत्न करने होंगे।
कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन, आयोग के सदस्य जस्टिस नारायण सिंह आजाद ने किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव डाँ. ए.एन. अस्थाना, भोपाल की जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती रेणु शर्मा, आयोग के उप सचिव श्री विजयचन्द्र, यूनिसेफ तथा स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारी, विधि छात्र और प्रचार माध्यमों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को समझाने के लिए कार्यशाला
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के द्वारा गोविन्दपुरा स्थित विद्युत मंडल परिसर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों और विद्युत अधिनियम-2003 में आए संशोधनों के संबंध में आज एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में भोपाल शहर वृत्त और भोपाल संचारण-संधारण वृत्त के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों और विधि अनुभाग के कर्मचारियों को कार्यशाला में न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत लिए जाने वाले साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला के संचालक वरिष्ठ अभिभाषक श्री एस.एन. राव ने प्रतिभागियों को कार्यशाला में विभिन्न विषयों की जानकारी दी।
कार्यशाला का शुभारंभ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के सीएमडी श्री संजय शुक्ल ने किया। इस अवसर पर मुख्य अभियंता (भोपाल क्षेत्र) श्री पी.के. मिश्रा, विशेषर् कत्तव्यस्थ अधिकारी श्री ए.एम. अलोनी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री एम.के. गुप्ता तथा अधीक्षण अभियंता श्री के.पी. सिंह सहित उच्च पदस्थ अधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के सीएमडी श्री संजय शुक्ल ने अधिकारियों का आव्हान किया कि विद्युत वितरण कंपनी के कार्मिकों को ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि उपभोक्ता उन्मुखी कंपनी होने के कारण उपभोक्ताओं की 'सेवा में कमी' जैसी शिकायतें प्राप्त ही नहीं हों। उन्होंने कार्यशाला की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा कि न्यायालयीन प्रक्रिया की जानकारी प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों को होनी चाहिए।
इस अवसर पर मुख्य अभियंता (भोपाल क्षेत्र) श्री पी.के. मिश्रा ने उदाहरण सहित न्यायालयीन प्रक्रिया के संबंध में प्रतिभागियों को समझाया। उन्होंने पूरक बिल जारी करते समय नियम और कानून का बारीकी से ध्यान रखने की आवश्यकता बताई।
इस अवसर पर वरिष्ठ अभिभाषक श्री एस.एन. राव ने प्रतिभागियों को बताया कि वे विद्युत अधिनियम-2003 की पुस्तिका, विद्युत प्रदाय संहिता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और विद्युत मंडल#विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी निर्देशों#परिपत्रों का संकलन आवश्यक रूप से अपने पास सुरक्षित रखें ताकि न्यायालयीन प्रक्रिया में सक्षम कार्यवाही और अधिक प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से की जा सके। इस अवसर पर प्रतिभागियों को बताया गया कि उन्हें रेवेन्यु मैन्युअल, विद्युत प्रदाय की सामान्य शर्ते और विविध चार्जेज, उच्च दाब एवं निम्न दाब की विद्युत दरों की जानकारी और निरीक्षण, बिलिंग आदि से संबंधित जारी किए गए परिपत्रों की जानकारी होनी चाहिए।
उच्च शिक्षा राज्यमंत्री श्री तुकोजीराव पंवार द्वारा महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न होने पर आभार व्यक्त (छात्रसंघ चुनाव 2007-08)
उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री श्री तुकोजीराव पंवार ने महाविद्यालयों में सम्पन्न छात्रसंघ चुनावों के शांतिपूर्वक संचालन के लिये प्रशासकीय अमले, प्राचार्यों और प्राध्यापकों के योगदान की सराहना की है। श्री पंवार ने छात्रसंघों के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सभी विद्यार्थियों के प्रति भी आभार व्यक्त किया है।
श्री पंवार ने कहा है कि छात्र संघ चुनावों को निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये छात्र-छात्राओं ने अनुशासित रहकर राज्य शासन एवं कॉलेज प्रबंधन को सराहनीय सहयोग दिया है, उसकी वे तारीफ करते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने इसी प्रकार की गौरवशाली परम्परा को आगे भी जारी रखने का अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव प्रत्यक्ष पध्दति से गत 23 एवं 24 अगस्त को आयोजित हुए थे।
राज्यमंत्री श्री तुकोजीराव पंवार ने जिलों के प्रशासकीय अमले द्वारा कलेक्टर के निर्देशन में उच्च शिक्षण संस्थाओं में आवश्यक व्यवस्थाओं को बखूबी अंजाम देने का जिक्र करते हुए कहा कि छात्रसंघ चुनावों का सम्पादन बिना बाधा के होने से पूरी चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न हो सकी। इसके लिये जिला पुलिस प्रशासन की भूमिका सराहनीय रही। श्री पंवार ने संभागायुक्तों द्वारा प्रदान किये गये मार्गदर्शन को भी महत्वपूर्ण माना है।
आज 64 और कल 62 मतदान केन्द्रों पर होगी फोटोग्राफी
मुरैना 25 अगस्त 2007
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मुरैना जिले में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए मतदाताओं की फोटोग्राफी का कार्य जारी है । इसी तारतम्य में 26 अगस्त को 64 और 27 अगस्त को 62 मतदान केन्द्रों पर फोटो ग्राफी कराई जायेगी । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने मतदाताओं से मतदान केन्द्र पर जाकर फोटो खिंचवाने अथवा मतदान केन्द्र अधिकारी की दो पासपोर्ट साइज के फोटो उपलब्ध कराने की अपील की है ।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 26 अगस्त को विधान सभा क्षेत्र क्रमांक - 3 सबलगढ़ के मतदान केन्द्र 21 अटार, 22 वावड़ी , 23 रामगढ़ , 24 और 25 खेराडिगवार, 65 कैमारी, 88 और 89 सबलगढ़ 183 डुगरावली, 167 बधरेंटा, 136, 123 और 124 कैलारस, 120 जरैना मानगढ़ और 115 बड़मन, विधान सभा क्षेत्र क्रमांक -4 जौरा के मतदान केन्द्र 130 अर्रोदा, 136 रीजोनी , 58 मोहना, 59 ठेहा, 60 बघेल, 61 जलालपुर, 51 बदरपुरा, 62 कैमारा, 63 निमाड़, 57 बुढावली, 64 और 65 विसनोरी, 56 बधोरा खुर्द, विधान सभा क्षेत्र क्रमांक- 5 सुमावली के मतदान केन्द्र 41 गलेथा, 42 से 45 भेंसरोली, 46 और 47 बरोली, 48 बागचीनी, विधासभा क्षेत्र क्रमांक – 7 दिमनी के मतदान केन्द्र 158 बिरतोली 156 और 157 मदन बसई, 154 बिचोला, 152 और 153 कुतवार, 155 पिलुआ, 150 बमरोली, 151 विसेंठा, 61 सिंगपुरा, 56 और 60 किर्राइंच, 71 खोड, 58 कुंजी का पुरा, 59 किन्ना की गढ़ी तथा विधान सभा क्षेत्र क्रमांक -8 अम्बाह के मतदान केन्द्र 49 भोनपुरा, 44 जालोनी 110, 111 और 112 धर्मगढ़, 113 सेंथरा अहीर, 114 मन्ने का पुरा एवं 115 से 120पोरसा में मतदाताओं के फोटो खींचे जायेंगे ।
इसी प्रकार 27अगस्त को विधान सभा क्षेत्रक्रमांक -3 सबलगढ़ के मतदानकेन्द्र 67,68 और 69 मागरोल, 26 और 27 रहूका गांव, 28बनवारा, 90और91 सबलगढ़ , 121 पचेखा, 116 बड़मन, 125 और 126 कैलारस, विधान सभाक्षेत्र क्रमांक – 4 जौरा के मतदान केन्द्र 130 अर्रोदा, 136 रीजोनी, 58 मोहना , 59ठेहा, 60 बधेल, 61 जलालपुर, 42 रूनीपुरा, 62 कैमारा, 63 निमाड़,67 निधान , 68 मई , 64 और 65 बिसनोरी, 66 बधोराखुर्द विधान सभा क्षेत्र क्रमांक- 5 सुमावली के मतदान केन्द्र 41 गलेथा, 42 से45 भेंसरोली , 46 और 47 बरोली, 48 बागचीनी, विधान सभा क्षेत्र क्रमांक – 6 मुरैना के मतदान केन्द्र 58 और 59 नेशनल पब्लिक स्कूल, 60 और 61 वेरिटी पब्लिक स्कूल, विधान सभा क्षेत्र क्रमांक – 7 दिमनी के मतदान केन्द्र 106 और 107 दिमनी , 108 और 109 लहर, 114 और 115 खेड़ा मेवादा, 116 और 117 रामपुरा, 110बरेथा, 111 देवलाल का पुरा, , 112 रतन सिंह का पुरा, 113 चेंटा, तथा विधान सभा क्षेत्र क्रमांक – 8 अम्बाह के मतदान केन्द्र 34 विचोला, 29 भरत पुरा, 14 जनपद अम्बाह, 15 विकास खण्ड अम्बाह 118, 119 और 120पोरसा, 136 पड़ोखर, 137 ताल का पुरा, 138 कोंथर कलां एवं 139 और 140 तरसूमा में मतदाताओं की फोटो ग्राफी की जायेगी ।
रक्षाबंधन पर नहीं होगी फोटोग्राफी
28 अगस्त को रक्षाबंधन होने से इस दिनांक को मतदाताओं की फोटाग्राफी का कार्य नहीं किया जायेगा । इस दिनांक के स्थान पर 16 सितम्बर को फोटो ग्राफी कराई जायेगी ।
अस्पष्ट फोटो वाले मतदाताओं के फोटो खिंचवायें
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों के द्वारा 22 अगस्त को मतदान केन्द्रों की जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि मतदाता सूची में अस्पष्ट, धुंधले और काले फोटो वाले मतदाताओं के फोटो नहीं खिंचवाये जा रहे हैं । कलेक्टर ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि वे मतदान केन्द्र अधिकारियों को निर्देशित करें कि मतदाता सूची में अस्पष्ट फोटो वाले मतदाताओं के नवीन फोटो खिंचवायें अथवा उनसे पास फोर्ट साइज के फोटो प्राप्त करें । इसके लिए निर्धारित फार्म भी शीघ्र उपलब्ध कराया जा रहा है । फार्म प्राप्त नहीं होने तक पृथक से सूची तैयार कर फोटो खिंचवाने की व्यवस्था की जाये ।
2 लाख 34 हजार मतदाताओं कीफोटो ग्राफी हुई
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशनुसार मुरैना जिले में संचालित मतदाताओं की फोटोग्राफी अभियान के अन्तर्गत 23 अगस्त तक 2 लाख 34 हजार 027 मतदाताओं के फोटो खींचे जा चुके हैं । ज्ञात हो कि जिले में फोटो पहचान पत्र हेतु 4 लाख 69 हजार 821 मतदाता शेष थे। फोटोग्राफी के अभियान के दौरान 2 लाख 34 हजार 027 मतदाताओं की फोटोग्राफी के उपरांत अब जिले में 2 लाख 32 हजार 794 मतदाता फोटोग्राफी हेतु शेष हैं । इन सभी मतदाताओं से 15 सितम्बर तक अनिवार्य रूपसे फोटो खिंचवाने की अपील की गई है ।
अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 70 प्रकरणों में सवा नौ लाख रूपए की राहत मंजूर
मुरैना 25अगस्त 2007
अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अप्रैल 07 से 15 अगस्त 07 तक मुरैना जिले में 70 प्रकरणों में 9 लाख 23 हजार 750 रूपये की राहत राशि स्वीकृत की गई । इससे 115 हितग्राही लाभान्वित हुए । स्वीकृत राशि में से 5 लाख 23 हजार 500 रूपये की राहत का वितरण किया जा चुका है ।
यह जानकारी कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में आज सम्पन्न जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरी समिति की बैठक में दी गई । बैठक में बताया गया कि हत्या के दो प्रकरणों में 3 लाख रूपये की सहायता स्वीकृत की गई , जिसका वितरण अभी शेष है । बलात्कार के 5 प्रकरणों में स्वीकृत सबा लाख रूपये की राशि में से एक लाख रूपये का वितरण किया जा चुका है । इसी प्रकार लज्जा भंग के दो प्रकरणों में 50हजार रूपये और गंम्भीर आघात के एक प्रकरण में 50 हजार रूपये तथा सामान्य मारपीट के 60 प्रकरणों में 3 लाख 23 हजार 500 रूपये की राहत वितरित की गई ।
अधिनियम के अधीन न्यायालय में लंबित 861 प्रकरणों में से 21 का निराकरण हुआ है तथा 840 लंबित हैं । कलेक्टर ने उप संचालक अभियोजन को लंबित प्रकरणों के निराकरण की दिशा में प्रयास करने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि आदिम जाति कल्याण थाना में पंजीवध्द प्रकरणों में घटना स्थल की जांच आदि की कार्रवाई तत्परता से की जाय । उन्होंने अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने पर ,तत्परता से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायं ।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री उपेन्द्र नाथशर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी.सिंह,डिप्टी कलेक्टर श्रीमती नीतू सिंह, उप संचालक अभियोजन, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण तथा समिति के सदस्यगण उपस्थित थे ।
बीमा कम्पनी की बैठक 30 और 31 अगस्त को
मुरैना 25 अगस्त 2007
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री गुलाब शर्मा के निर्देशानुसार आगामी लोक अदालत 1 सितम्बर को आयोजित की जायेगी । इस लोक अदालत में क्षतिपूर्ति प्रकरणों के समुचित निराकरण हेतु चारों बीमा कंपनी के अधिकारियों की बैठक 30 और 31 अगस्त को खंण्ड पीठ क्रमांक 1 के पीठासीन अधिकारी अपर जिला न्यायाधीश श्री आर.जी.कोठे की अध्यक्षता में आयोजित की गई है ।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री एस. के शुक्ला के अनुसार क्लेम प्रकरणों के पक्षकार अपने प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु बैठक में स्वंय उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।
प्रमुख सचिव 27 को करेगें विभागीय कार्यों की समीक्षा
मुरैना 25 अगस्त 2007
प्रमुख सचिव परिवहन एवं श्रम श्री राकेश बंसल 27 अगस्त को मुरैना में विभागीय कार्यों की
समीक्षा करेंगे ।
कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि यह समीक्षा बैठक दो सत्रों में आयोजित होगी । प्रथम
सत्र में पूर्वान्ह से दोपहर 12.30 बजे तक परिवहन विभाग की समीक्षा की जायेगी । द्वितीय सत्र में दोपहर
12.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक श्रम विभाग की समीक्षा की जायेगी । इन बैठकों में संभाग के तीनों
जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक , मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा संबंधित विभागों के
अधिकारी उपस्थित रहेंगे ।
शासकीय योजनाओं का मूल्यांकन सितम्बर के प्रथम सप्ताह से
निरीक्षण दल का प्रशिक्षण सम्पन्न
मुरैना 25 अगस्त 2007
जिले में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का मैदानी स्तर पर निरीक्षण सितम्बर के प्रथम सप्ताह से किया जायेगा । निरीक्षण हेतु गठित सात खंण्ड स्तरीय निरीक्षण दल के कर्मचारियों को आज कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया और दल प्रभारियों से अपेक्षा की गई कि वे प्रत्येक सप्ताह दो दिन ग्रामों का भ्रमण कर निरीक्षण प्रतिवेदन अविलंब कलेक्टर कार्यालय की स्टेनो शाखा को उपलब्ध करायें।
ज्ञात हो कि योजनाओं के क्रियान्वयन की वस्तु स्थिति जानने के लिए निरीक्षण दल क्रमांक 1 में परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना पोरसा तथा पोरसा के विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्ड स्त्रोत समन्वयक और पंचायत निरीक्षक रखें गये हैं । इसी प्रकार दल क्रमांक -2 के प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार श्री लोकेन्द्र श्रीवास्तव बनायें गये हैं तथा अम्बाह के विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्ड स्त्रोत समन्वयक और पंचायत निरीक्षक को शामिल किया गया है । दल क्रमांक-3 में नायब तहसीलदार मुरैना श्री एल.के. मिश्रा, दल क्रमांक – 4 में नायब तहसीलदार जौरा श्री जे.के. एस. गुर्जर, दल क्रमांक – 5 में नायब तहसीलदार कैलारस श्री प्रदीप शर्मा, दल क्रमांक – 6 में नायब तहसीलदार सबलगढ़ श्री मोहन कुमार मिश्रा और दल क्रमांक- 7 में अतिरिक्त तहसीलदार पहाड़गढ़ श्री फेरन सिंह रूगर को दल प्रभारी बनाया गया है । इन दलों में संबंधित विकास खण्ड के परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्ड स्त्रोत समन्वयक और पंचायत निरीक्षक को शामिल किया गया है ।
कलेक्टर ने निरीक्षण दल के प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक सप्ताह रूट बदल' बदल कर कम से कम दो दिवस ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण कर परख कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित आंगनवाड़ी , स्वास्थ्य सेवायें, स्कूल, पेयजल आदि समस्त योजनाओं के साथ ही शासकीय संस्थानों की स्थिति का मूल्यांकन करें तथा निरीक्षण प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय की स्टेनो शाखा को उपलब्ध करायें । स्कूलों में गणवेश और पाठयपुस्तकों का वितरण, मध्यान्ह भोजन और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पोषण आहार और रूचिकर भोजन का वितरण तथा लाड़ली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन की स्थिति , सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों का नियमित संचालन तथा पट्टे की भूमि पर कब्जें के सत्यापन की विशेष रूप से जांच की जाय । अनुविभागीय अधिकारियों को भी निरीक्षण दल के भ्रमण पर नजर रखने और सप्ताह में एक दिवस स्वयं क्षेत्र का भ्रमण कर जानकारी उपलब्ध कराने की ताकीद की गई ।
निर्माण कार्यों के लिए 4 लाख 93 हजार रूपये मंजूर
मुरैना 25 अगस्त 2007
कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने विधायक जौरा श्री उम्मेद सिंह बना की अनुशंसा पर निर्माण कार्यों के लिए विधायक निधि से 4 लाख 93 हजार 500 रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की है ।
ग्राम बारा में सी.सी. खरंजा निर्माण के लिए एक लाख रूपये, ग्राम गस्तौली में दो हैण्ड पम्प खनन के लिए 1 लाख 4 हजार रूपये तथा ग्राम काशीपुर में पत्थर खरंजा निर्माण के लिए डेढ़ लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है । स्वीकृत कार्य ग्राम पंचायत के संरपच द्वारा पूर्ण कराये जायेगें । माधव नगर जौरा में पत्थर खंरजा निर्माण के लिए 1 लाख 39 हजार 500 रूपये की स्वीकृति कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को जारी की गई है ।
मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से दस हजार रूपये मंजूर
मुरैना 25 अगस्त 2007
कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री स्वेच्छा नुदान मद से सुमावली के पूर्व विधायक श्री योगेन्द्र सिंह
राणा को एलर्जी रोग के उपचार हेतु 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है ।
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