केन्द्र सरकार ने नियम नहीं बनायें तो मध्य प्रदेश की सरकार बन भूमि पर कब्जाधारी को पट्टे देने का काम शुरू कर देगी- चौहान
वर्ष 2005 तक के कब्जाधारी को पट्टे मिलेंगे , जनादेश को मुख्यमंत्री का खुला समर्थन केन्द्र सरकार ने इस संबंध में नियम नहीं बनायें तो मध्य प्रदेश की सरकार देश की पहली सरकार होगी जो बन भूमि पर कब्जाधारी को पट्टे देने का काम शुरू कर देगी - चौहान हर अंहिसात्मक आंदोलन को संरक्षण व सहयोग मिलना चाहिए - नरेन्द्र सिंह तोमर मुरैना 5 अक्टूबर 2007// मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वन भूमि पर 13 दिसम्बर 2005 तक के हर कब्जाधारी आदिवासी को पट्टे दिए जांयेगें । इसके लिए केन्द्र सरकार नियम बना रही है । यदि एक माह में केन्द्र सरकार ने इस संबंध में नियम नहीं बनायें तब भी मध्य प्रदेश की सरकार देश की पहली सरकार होगी जो बन भूमि पर कब्जाधारी को पट्टे देने का काम शुरू कर देगी । मुख्यमंत्री आज मुरैना में एकता परिषद द्वारा आयोजित जनादेश 2007 सत्याग्रह पदयात्रा को सम्बोधित कर रहे थे । उन्होंने कहा कि गरीबों और आमजन के हक में किये जाने वाले हर अंहिसात्मक आंदोलन को सरकार का खुलासमर्थन मिलेगा । सर्वोदयी नेता श्री बालजी भाई की उपस्थिति में आयोजित इस सभा में भाजपा प्...