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जर्मनी ने भारत के कुटीर और लघु उद्योग में गहरी रूचि दिखाई

जर्मनी ने भारत के कुटीर और लघु उद्योग में गहरी रूचि दिखाई जर्मन संघ के आर्थिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संसदीय राज्य मंत्री श्री हर्टमट शाउर्ते ने आज यहां कुटीर , लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय के सचिव डॉ 0 चन्द्रपॉल से भेंट की ।        श्री हर्टमट शाउर्ते ने भारतीय कुटीर , लघु और मझौले उद्यम क्षेत्र , विशेष रूप से कलस्टर विकास कार्यक्रम में गहरी रूचि दिखाई । उन्होंने कहा कि जर्मनी भारत में लघु और मझौले व्यापारों के बारे में सूचना केन्द्र स्थापित कर सकता है । इस प्रकार के केन्द्र उसने चीन , इंडोनेशिया और सिंगापुर में भी खोले हैं । उन्होंने कहा कि उनका देश भारत के कुटीर , लघु और मझौले क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उन्नयन में सहायता कर सकता है ।        कुटीर , लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय में सचिव डॉ 0 चन्द्रपॉल ने इस पेशकश का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने कुटीर , लघु और मझौले उद्यम क्षेत्र को बढावा देने के लिए हाल के महीनों में कई कदम उठाए हैं । इनमें कुटीर , लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम 2006 को कानूनी रूप दिया जाना शामिल है । उन्होंने कहा कि इसका प्राथम...

श्रीमती रेणुका चौधरी ने बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया

श्रीमती रेणुका चौधरी ने बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया सरकार बच्चों के विकास और संरक्षण के लिए कई कदम उठाने की योजना बना रही है। बाल अधिकार आयोग का गठन इसी दिशा में एक कदम है । 0-6 वर्ष आयु समूह के बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी फ्रेमवर्क पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए महिला तथा बाल विकास मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने योजना आयोग से 11 वीं योजना के दौरान समन्वित बालविकास स्कीम के तहत बच्चों के पोषक आहार के वास्ते योजना राशि में खासी वृध्दि करने का आग्रह किया है । उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण की प्रस्तावित समन्वित स्कीम के तहत बच्चों के संरक्षण और कल्याण के लिए कई संरक्षात्मक और रोकथाम संबंधी प्रावधान किए गए हैं । राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस संगोष्ठी का आयोजन किया है ।        बच्चों के कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की जिला स्तर पर निगरानी की जरूरत पर बल देते हुए मंत्री महोदया ने कहा कि कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और अपेक्षित परिणामों के लिए निगरानी अत्य...

राइट्स और इरकॉन ने रेल मंत्री को लाभांश चेक दिए

राइट्स और इरकॉन ने रेल मंत्री को लाभांश चेक दिए रेल मंत्रालय के अधीन परामर्शी संगठन , राइट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री वी के अग्रवाल ने रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद को वर्ष 2006-07 के लिए 40 करोड़ रुपये का लाभांश चेक भेंट किया । राइट्स ने 31 मार्च , 2007 को समाप्त वित्त वर्ष में 566 करोड़ रुपये के कारोबार के बल पर 118 करोड़ रुपये का कर-उपरांत मुनाफा अर्जित किया । कंपनी द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए 40 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान कंपनी द्वारा अब तक का सर्वाधिक भुगतान है । यह भुगतान 4 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी पर किया गया है ।             इस बीच रेल मंत्रालय के अधीन एक अन्य सार्वजनिक उपक्रम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री अंकुश कृष्ण ने भी रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद को वर्ष 2006-07 के लिए अंतिम लाभांश के रूप में 5.63 करोड़ रुपये का चेक भेंट किया । यह धन राशि रेल मंत्रालय को फरवरी , 2007 में किए गए 21.04 करोड़   रुपये के अनंतिम लाभांश के भुगतान के अतिरिक्त है । इस प्रकार इरकॉन ने रेल मंत्रालय को इन दोनों लाभांशों को मिलाकर 25.64 करोड़ रुपये के लाभ...

पहुंच, गुणवत्ता और समानता उच्च शिक्षा में नई पहल के केन्द्रबिंदु

पहुंच , गुणवत्ता और समानता उच्च शिक्षा में नई पहल के केन्द्रबिंदु मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक आयोजित        मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति की आज यहां हुई बैठक के अनुसार पहुंच , समानता और गुणवत्ता को उच्च शिक्षा में नई पहल का केन्द्रबिंदु बनाया गया है । मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उच्च शिक्षा क्षेत्र में 11 वीं योजना के दौरान नये कदमों पर विचार विमर्श किया गया । मानव संसाधन विकास मंत्री ने सदस्यों को मंत्रालय के प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी । इन प्रस्तावों पर योजना आयोग की पूर्ण बैठक में विचार विमर्श हुआ। श्री सिंह ने कहा कि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद की औपचारिक मंजूरी के बाद ही ये प्रस्ताव कार्यान््वयन के लिए तैयार होंगे । सदस्यों को बताया गया कि तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के लिए 10 वीं योजना में लगभग 9500 करोड़ रूपये का परिव्यय रखा गया था । मंत्रालय को आशा है कि उसके केन्द्रीय योजना प्रस्तावों के लिए कई गुना ज्यादा योजना परिव्यय प्राप्त होगा ।        11 वीं ...

केन्द्र सरकार ने नियम नहीं बनायें तो मध्य प्रदेश की सरकार बन भूमि पर कब्जाधारी को पट्टे देने का काम शुरू कर देगी- चौहान

वर्ष 2005 तक के कब्जाधारी को पट्टे मिलेंगे , जनादेश को मुख्यमंत्री का खुला समर्थन केन्द्र सरकार ने इस संबंध में नियम नहीं बनायें तो मध्य प्रदेश की सरकार देश की पहली सरकार होगी जो बन भूमि पर कब्जाधारी को पट्टे देने का काम शुरू कर देगी - चौहान   हर अंहिसात्मक आंदोलन को संरक्षण व सहयोग मिलना चाहिए - नरेन्द्र सिंह तोमर मुरैना 5 अक्टूबर 2007// मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वन भूमि पर 13 दिसम्बर 2005 तक के हर कब्जाधारी आदिवासी को पट्टे दिए जांयेगें । इसके लिए केन्द्र सरकार नियम बना रही है । यदि एक माह में केन्द्र सरकार ने इस संबंध में नियम नहीं बनायें तब भी मध्य प्रदेश की सरकार देश की पहली सरकार होगी जो बन भूमि पर कब्जाधारी को पट्टे देने का काम शुरू कर देगी । मुख्यमंत्री आज मुरैना में एकता परिषद द्वारा आयोजित जनादेश 2007 सत्याग्रह पदयात्रा को सम्बोधित कर रहे थे । उन्होंने कहा कि गरीबों और आमजन के हक में किये जाने वाले हर अंहिसात्मक आंदोलन को सरकार का खुलासमर्थन मिलेगा । सर्वोदयी नेता श्री बालजी भाई की उपस्थिति में आयोजित इस सभा में भाजपा प्...

अम्‍बाह पोरसा आन्‍दोलन के शहीदों को असामाजिक तत्‍व माना सरकार ने

अम्‍बाह पोरसा आन्‍दोलन के शहीदों को असामाजिक तत्‍व माना सरकार ने EDITORIAL BY: NARENDRA SINGH TOMAR "ANAND" उफ शर्मनाक, म.प्र. की घृणित राजनीति का सबसे काला अध्‍याय   ग्‍वालियर । मुरैना जिला के विख्‍यात अम्‍बाह पोरसा काण्‍ड में हुये विकट जन विद्रोह और जन आक्रोश से हुये पुलिस व जनता के बीच चले लम्‍बे सशस्‍त्र संघर्ष और उसमें मारे गये लोगों के लिये सरकार ने जिन शब्‍दों का प्रयोग किया है, उससे मुरैना चम्‍बल की आम जनता न केवल असामाजिक तत्‍व घोषित हो गयी है बल्कि इस मामले की लीपापोती के लिये की जा रही सरकारी जॉंच मशक्‍कत की मंशा भी साफ कर दी है । कल म.प्र. सरकार की केबिनेट के मंत्रियों की बैठक में इस जन आन्‍दोलन और जन संघर्ष को '' पुलिस व असामाजिक तत्‍वों के बीच मुठभेड़ '' कहा गया है और शहीद हुये लोगों को असामाजिक तत्‍व । स्‍मरणीय है कि, पुलिसिया गुण्‍डागर्दी के चलते एक बेगुनाह भारतीय सेना के नौजवान की पुलिस ने हत्‍या कर दी थी, जिस पर उपजे जन आक्रोश के चलते दूसरे दिन सबेरे जनता और पुलिस के बीच भारी जन संघर्ष हुआ जिसमें हजारो...

पत्र सूचना कार्यालय ने हिन्दी पखवाड़ा मनाया

पत्र सूचना कार्यालय ने हिन्दी पखवाड़ा मनाया सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने 14 से 28 सितम्बर , 2007 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया । इस दौरान कार्यालय के कामकाज में हिन्दी के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने और उसको महत्व देने के उद्देश्य से हिन्दी भाषा में निबंध लेखन , टिप्पण , अनुवाद , टिप्पणियां , टंकण और प्रश्नोत्तरी में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं । अधिकारियों तथा कर्मचारियो के लिए 11 विभिन्न वर्गों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं । उप महानिदेशक श्री एस.एम. खान ने आज विजेताओं को प्रमाणपत्र तथा नकद पुरस्कार प्रदान किए ।