केन्द्र सरकार ने नियम नहीं बनायें तो मध्य प्रदेश की सरकार बन भूमि पर कब्जाधारी को पट्टे देने का काम शुरू कर देगी- चौहान
वर्ष 2005 तक के कब्जाधारी को पट्टे मिलेंगे, जनादेश को मुख्यमंत्री का खुला समर्थन
केन्द्र सरकार ने इस संबंध में नियम नहीं बनायें तो मध्य प्रदेश की सरकार देश की पहली सरकार होगी जो बन भूमि पर कब्जाधारी को पट्टे देने का काम शुरू कर देगी- चौहान
हर अंहिसात्मक आंदोलन को संरक्षण व सहयोग मिलना चाहिए - नरेन्द्र सिंह तोमर
मुरैना 5 अक्टूबर 2007// मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वन भूमि पर 13 दिसम्बर 2005 तक के हर कब्जाधारी आदिवासी को पट्टे दिए जांयेगें । इसके लिए केन्द्र सरकार नियम बना रही है । यदि एक माह में केन्द्र सरकार ने इस संबंध में नियम नहीं बनायें तब भी मध्य प्रदेश की सरकार देश की पहली सरकार होगी जो बन भूमि पर कब्जाधारी को पट्टे देने का काम शुरू कर देगी । मुख्यमंत्री आज मुरैना में एकता परिषद द्वारा आयोजित जनादेश 2007 सत्याग्रह पदयात्रा को सम्बोधित कर रहे थे । उन्होंने कहा कि गरीबों और आमजन के हक में किये जाने वाले हर अंहिसात्मक आंदोलन को सरकार का खुलासमर्थन मिलेगा । सर्वोदयी नेता श्री बालजी भाई की उपस्थिति में आयोजित इस सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रूस्तम सिंह, ग्रामोद्योग उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, एम.पी.एग्रो के अध्यक्ष श्री मुंशी लाल, सांसद श्री अशोक अर्गल , विधायक श्री गजराज सिंह सिकरवार और श्री मेहरवान सिंह रावत एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पी.व्ही. राजगोपाल, तथा बड़ी संख्या में सत्याग्रही पदयात्री उपस्थित थे ।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहाकि आदिवासियों की पट्टे की जमीन पर काबिज असरदार लोगों को जांच कराने के वाद वेदखल किया जायेगा और वास्तविक हितग्राही को भूमि का कब्जा दिलाया जायेगा । उन्होंने कहा कि जनादेश गरीबों को उनके हक के प्रति जागरूक बनाने का काम कर रहा है औरउनके इस अंहिसात्मक आंदोलन को सरकार का भी पूरा समर्थन है । उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है और इस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति गरीबों के आंसू पोंछने और दुखियों की सेवा करने पर ही मिलेगी । मध्य प्रदेश की सरकार ने इस तथ्य को समझा है और विभिन्न पंचायतों के जरिये समस्याओं के निराकरण और गरीबों के हित में कल्याणकारी योजनायें शुरू कर शास्वत प्रयास शुरू किये है । उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवम्बर 2007 से प्रदेश में खेतिहर मजदूरों की भलाई के लिए मुख्यमंत्री खेतिहर मजदूर सुरक्षा योजना के नाम से एक क्रांतिकारी योजना लागू की जा रही है । इस योजना का लाभ 72 लाख खेतिहर मजदूर परिवारों को मिलेगा । इस योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को पहली कक्षा से छात्रवृति दी जायेगी । साथ ही महिला खेतिहर श्रमिक को प्रसूति व्यय एवं डेढ़ माह की मजदूरी सहित अवकाश, श्रमिक पति को दो सप्ताह का पितृत्व अवकाश एवं मजदूरी का भुगतान, विवाह एवं चिकित्सा सहायता, मृत्यु के बाद अंत्येष्टि के लिए सहायता, बीमा सहायता आदि देने का प्रावधान भी इस योजना में है । मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और आम आदमी के सहयोग से व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के प्रयास जारी है । सरकार की मंशा है कि गरीब की अधिक से अधिक मदद हो सके । इसके लिए गरीबों के हक में आड़े आने वाले नियम और कानूनों को भी बदलने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है । प्रशासन की मानसिकता बदलने की दिशा में भी प्रयास जारी है ।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डा. राम मनोहर लोहिया ने देश की आजादी के समय कहा था कि अब आजाद भारत में भूख और भय के लिए स्थान नहीं होना चाहिए । लेकिन दुर्भाग्य से भूख और भय की समस्या आज भी समाज में व्याप्त है । जनादेश के माध्यम से श्री राजगोपाल ने आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने का जो प्रयत्न शुरू किया है,उसमें अपनी सहमति देते हुए श्री तोमर ने कहा कि समस्याओं के निदान के लिए हर अंहिसात्मक आंदोलन को संरक्षण व सहयोग मिलना चाहिए । उन्होंने कहा कि देश में मध्य प्रदेश वह पहला राज्य है, जहां मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राष्ट्रपिता गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विकास स्वप्न को साकार रूप देने की सार्थक पहल की जा रही है । उन्होंने आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर गरीब आदिवासी पूरी तरह से सुरक्षित है । उन्होने कहा कि एकता परिषद के तत्वावधान में निकली यह जनादेश यात्रा अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होगी और केन्द्र सरकार द्वारा आदिवासियों के अधिकार को पूर्णता प्रदान करने पर मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा, जो इस दिशा में अपनी सार्थक पहल करेगा ।
एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजगोपाल ने गरीबों के हक में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रशंसा की और कहा कि यह गर्व की बात है कि अपनी व्यवस्थाओं से समय निकाल कर मुख्यमंत्री इस जनादेश को समर्थन देने के लिए आये ।
प्रारंभ में एकता परिषद के राष्ट्रीय समन्वयक श्री रणवीर सिंह तोमर ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया।
पंचायत मंत्री ने मुख्यमंत्री की अगवानी की
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आज दोपहर 1.30 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा मुरैना आगमन हुआ । उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और जिले के प्रभारी मंत्री श्री करण सिंह वर्मा भी आये । हेलीपेड पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने मुख्यमंत्री की अगवानी की । इस अवसर पर सांसद श्री अशोक अर्गल, एम.पी.एग्रो के अध्यक्ष श्री मुंशीलाल ,विधायक श्री गजराज सिंह सिकरवार और श्री मेहरवान सिंह रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री नागेन्द्र तिवारी, संभागायुक्त डा.कोमलसिंह , पुलिस महानिरीक्षक श्री अरबिन्द कुमार, कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक श्री हरी सिंह यादव प्रमुख रूप से उपस्थित थे ।
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