लाल गेहूँ से मिलेगा छुटकारा, सफेद गेहूँ उपलब्ध करायेगी सरकार

लाल गेहूँ से मिलेगा छुटकारा, सफेद गेहूँ उपलब्ध करायेगी सरकार
पिछले साल की तुलना में दोगुना गेहूँ की खरीदी होगी - श्री अखण्ड प्रताप सिंह, खाद्य मंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए की अधिकारियों से चर्चा
संजय गुप्‍ता (मांडिल),मुरैना ब्‍यूरो
मुरैना 27फरवरी,08/मध्यप्रदेश सरकार केन्द्र से लाल गेहूँ लेने के स्थान पर कृषि उपज मंडियों व अन्य संस्थाओं से सीधे सफेद गेहूँ खरीदकर आमजनता विशेषकर गरीबी की रेखा के नीचे के हितग्राहियों को उपलब्ध करायेगी। यह जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री अखण्ड प्रताप सिंह आज यहां जिलों के खाद्य अधिकारियों और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबन्धकों व अन्य अधिकारियों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान हुई चर्चा में दी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री एम.के. राय और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक श्री आशीष श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।
श्री अखण्ड प्रताप सिंह ने कहा कि खाद्यान्न की व्यापक खरीदी के लिये राज्य सरकार आगामी एक मार्च से तीन माह के लिये अभियान चलायेगी। अभियान की शुरूआत कृषि उपज मण्डियों से होगी। अभियान में पिछले साल से दोगुना दस लाख क्विंटल गेहूँ किसानों से क्रय करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार मिलावटी लाल गेहूँ से प्रदेश की आम जनता को छुटकारा दिलाने की पुरजोर कोशिश सरकार करने जा रही है। प्रदेश में अब सफेद गेहूँ का पूरा स्टॉक मौजूद रहेगा। किसानों को गेहूँ का भुगतान भी तत्काल किया जायेगा। इसमें एक भी पैसा नहीं काटा जायेगा। यदि कोई वसूली की भी जानी है तो उसकी अलग से कार्रवाई होगी।
खाद्य मंत्री ने जिला अधिकारियों को इस बात की सख्त हिदायत दी कि किसानों के साथ कोई दर्ुव्यवहार या प्रताड़ना की शिकायत नहीं मिलना चाहिये। यदि ऐसी शिकायत मिलती है तो संबंधित के विरुध्द कड़ी कार्रवाई की जायेगी। किसानों को गेहूं के उपार्जन का 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस भी दिया जायेगा।
श्री अखण्ड प्रताप सिंह ने बताया कि सफेद गेहूँ की खरीदी के अभियान में किसानों को मौके पर पैसा मिलने से वे कालातीत ऋणों से भी मुक्ति पा सकेंगे। कृषि उपज मण्डियों से शुरू होने वाले इस अभियान में सरकार किसानों की सुविधाओं का पूरा-पूरा ध्यान रखेगी। अब मध्यप्रदेश को सीधे तौर पर लाल गेहूँ से मुक्ति मिल सकेगी। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में उन्होंने बताया कि सरकार ने जिला कलेक्टरों को ऐसी सहकारी संस्थाएं जो उचित ढंग से राशन की दुकानें संचालित नहीं कर रही हैं, उनकी अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित#निरस्त करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने जिला अधिकारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित राशन की दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश भी दिये ताकि प्रदेश की गरीब आम जनता को कोई तकलीफ न हो तथा उसे गेहूँ, केरोसिन, चावल शक्कर व अन्य खाद्य सामग्री सुगमता से मिल सके। साथ ही उचित मूल्य की दुकानों का संचालन भी सुचारू रूप से हो सके। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि किसानों का शोषण न हो तथा गेहूँ की नापतौल सही-सही हो।
उन्होंने अधिकारियों को आगामी तीन माह में गेहूं का अधिकाधिक उपार्जन करने के निर्देश भी दिये। श्री अखण्ड प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता को लाल गेहूं से निजात दिलाने के लिये सरकार की यह ऐतिहासिक पहल है, जिसके परिणाम निश्चित रूप से सफल सिध्द होंगे।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

राज्य सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न

11वीं योजना के दौरान 78,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने का प्रस्ताव

आज विद्युत बंद रहेगी