''मध्यप्रदेश का बजट विकासोन्मुखी और संतुलित

''मध्यप्रदेश का बजट विकासोन्मुखी और संतुलित
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताईं प्रदेश के बजट की विशेषताएं
संजय गुप्‍ता (मांडिल),मुरैना ब्‍यूरो
मुरैना 27फरवरी,08/मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रदेश के वर्ष 2008-09 के बजट को राज्य की जनता की खुशहाली बढ़ाने वाला बजट बताया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज विधानसभा में प्रस्तुत हुए प्रदेश के बजट के संबंध में कहा कि प्रदेश को तीव्र विकास की ओर ले जाने के लिए ऐसे ही बजट की आवश्यकता थी। इस बजट में विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए भरपूर प्रावधान किए गए हैं। श्री चौहान ने कहा कि यह बजट संतुलित, विकासोन्मुखी और आम आदमी का बजट है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बजट में कृषकों के लिए लाभकारी प्रावधान हैं। हाल ही में सम्पन्न किसान महापंचायत में की गई घोषणा के अनुरूप किसानों को सात प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत ब्याज पर सहकारी ऋण उपलब्ध होंगे। किसानों अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किया गया है। बिजली की दरें कम करने के प्रयास के साथ ही गांव के एवं किसानों के लिए पृथक-पृथक विद्युत फीडर की व्यवस्था लागू की जाएगी। 24 घंटे विद्युत प्रदाय के साथ ही किसानों को स्थायी विद्युत कनेक्शन देने की व्यवस्था की जाएगी। बिजली के बिल का आधा भुगतान राज्य सरकार करेगी। कृषक वर्ग के लिए खजाना खोल दिया गया है। गेहूं पर 100 रूपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस देने एवं किसान को उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के संकल्प का पूरा ध्यान रखा गया है। इसी तरह बलराम तालाब योजना में 80 हजार रूपए तक की राशि उपलब्ध करायी जाएगी। स्ंप्रिकलर सिंचाई योजना में भी पर्याप्त अनुदान मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीबों को कम दरों पर सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की गई है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को तीन रूपए किलो गेहूं एवं साढ़े चार रूपए किलो चावल उपलब्ध कराने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अधोसंरचना विकास के लिए बजट में पर्याप्त राशि रखी गई है। विद्युत उत्पादन बढ़ाने, सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन और पेयजल एवं सिंचाई के लिए धन राशि बढ़ाई गई है। हम्मालों और हाथ ठेला श्रमिकों का ध्यान बजट में रखा गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग कल्याण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है। कम आय वाले कर्मचारी वर्ग के कल्याण की चिंता की गई है। कोटवार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पंचायत कर्मी अपेक्षाकृत अधिक वेतन एवं मानदेय प्राप्त करेंगे। वृत्ति कर का दायरा 80 हजार से बढ़ाकर एक लाख 20 हजार किया गया है। महिलाओं के कल्याण के लिए जेंडर बजटिंग व्यवस्था का विस्तार किया गया है। पूर्व में 13 विभागों में यह व्यवस्था थी। अब 21 विभागों में जेंडर बजटिंग लागू होगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में सभी वर्गों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था करते हुए आम आदमी का बजट पेश किया गया है।