925 केन्द्रों पर एक मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा तैयारियों की समीक्षा
संजय गुप्‍ता मांडिल, मुरैना ब्‍यूरो चीफ
मुरैना, 29 फरवरी, 08/मध्यप्रदेश में आगामी एक मार्च से 925 केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जायेगी। केन्द्र सरकार ने इस वर्ष एक हजार रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया है तथा इस पर राज्य सरकार सौ रूपये अतिरिक्त बोनस के रूप में किसानों को देगी। राज्य में इस वर्ष न्यूनतम दस लाख टन गेहूं उपाज का लक्ष्य रखा गया है।
यह जानकारी समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदी की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा समिति कक्ष में आज आयोजित बैठक में दी गई।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी से संबंधित सभी शासकीय एवं सहकारी संस्थाओं पर दोहरी जवाबदारी है। उन्हें किसानों को तत्काल भुगतान तथा गरीबों को तीन रूपये किलो गेहूं उपलब्ध कराने के लिये गेहूं की खरीदी करना है। उन्होंने कहा कि इसके लिये जो भी सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं आवश्यक हों वे सुनिश्चित की जायें। मुख्यंत्री श्री चौहान ने कहा कि गेहूं खरीदी किसानों से ही की जाये।
राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदी निर्धारित केन्द्रों पर नागरिक आपूर्ति निगम, विपणन संघ तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जायेगी। इस साल नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा दस प्रमुख मंडियों हरदा, टिमरनी, इटारसी, बनापुरा, उज्जैन, बड़नगर, देवास, बरेली, धार तथा धामनोद में भी की जायेगी।
इस वर्ष प्रदेश में 39 जिले सूखे से प्रभावित होने के बावजूद उत्पादकता बढ़ने से पिछले वर्ष के बराबर लगभग 73 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है।
बैठक में यह भी बताया गया कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये किसानों को आकर्षित करने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अंतर्गत समारोहपूर्वक खरीदी का एक मार्च को शुभारंभ तथा प्रत्येक पखवाड़े में विकासखंड स्तर पर वृहद उपार्जन दिवस का आयोजन शामिल है।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अखण्डप्रताप सिंह के अलावा प्रमुख सचिव श्री एम.के. राय, प्रमुख सचिव वित्त श्री अशोक दास, आयुक्त खाद्य श्री के.पी. सिंह, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम श्री आशीष श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के सचिवगण, मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, मार्कफेड एवं अन्य संबंधित निगमों के अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया।

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