आदिवासियों पर दर्ज सभी छोटे प्रकरण वापस होंगे
आदिवासियों पर दर्ज सभी छोटे प्रकरण वापस होंगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा वन अधिनियम क्रियान्वयन की समीक्षा
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/प्रदेश में आदिवासियों के विरूध्द चल रहे सभी छोटे प्रकरणों को वापस लेने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में इस संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गंभीर श्रेणी के प्रकरणों एवं गैर आदिवासियों के प्रकरणों को छोड़कर शेष सभी छोटे प्रकरणों को समाप्त करने के लिये आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में आदिवासियों के विरूध्द लगभग सवा दो लाख छोटे प्रकरण लंबित हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आदिवासियों से जप्त सामान लौटाने के भी निर्देश दिये। बैठक में वन क्षेत्रों में निवासरत अन्य निर्धनों के सामान्य प्रकरण समाप्त करने के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत तेजी से कार्रवाई कर पात्र वनवासियों को उनके अधिकार दिलाये जायें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह श्री विनोद चौधरी, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्री जी.पी. सिंघल, प्रमुख सचिव विधि श्री नरेश कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव आदिम-जाति कल्याण श्री ओ.पी. रावत, मुख्यमंत्री के सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, श्री एस. पी. एस. परिहार एवं श्री अनुराग जैन तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री वी.आर. खरे उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा वन अधिनियम क्रियान्वयन की समीक्षा
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/प्रदेश में आदिवासियों के विरूध्द चल रहे सभी छोटे प्रकरणों को वापस लेने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में इस संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गंभीर श्रेणी के प्रकरणों एवं गैर आदिवासियों के प्रकरणों को छोड़कर शेष सभी छोटे प्रकरणों को समाप्त करने के लिये आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में आदिवासियों के विरूध्द लगभग सवा दो लाख छोटे प्रकरण लंबित हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आदिवासियों से जप्त सामान लौटाने के भी निर्देश दिये। बैठक में वन क्षेत्रों में निवासरत अन्य निर्धनों के सामान्य प्रकरण समाप्त करने के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत तेजी से कार्रवाई कर पात्र वनवासियों को उनके अधिकार दिलाये जायें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह श्री विनोद चौधरी, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्री जी.पी. सिंघल, प्रमुख सचिव विधि श्री नरेश कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव आदिम-जाति कल्याण श्री ओ.पी. रावत, मुख्यमंत्री के सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, श्री एस. पी. एस. परिहार एवं श्री अनुराग जैन तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री वी.आर. खरे उपस्थित थे।
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