14 अप्रैल से ग्राम सभाओं का आयोजन
14 अप्रैल से ग्राम सभाओं का आयोजन
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ मुरैना 8 अप्रैल 08/ आगामी 14 अप्रैल से मुरैना जिले के हर गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। सप्ताह भर चलने वाली इन ग्राम सभाओं में स्थानीय मुद्दों के अलावा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक निकाय का दर्जा मिलने की जानकारी, अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006, रोजगार गारंटी योजना, समन्वित आजीविका परियोजना, समग्र स्वच्छता अभियान के तहत तदर्थ समितियों का गठन, सामुदायिक एवं विकास कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण, जलाभिषेक अभियान, ग्रीष्म काल में पेयजल व्यवस्था, सर्वशिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन आदि विषयों पर चर्चा की जायेंगी।
कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने ग्राम सभाओं के आयोजन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि ग्राम सभाओं में लोगों को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को विस्तृत जानकारी देकर उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। इस योजना में नीले राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को तीन रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेंहूँ प्रतिमाह उचित मूल्य की दुकान से उपलब्ध कराया जाएगा।
देश में पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ है। इन संस्थाओं के सशक्तिकरण के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त प्रारूप चार्टर का ग्राम सभाओं में वाचन होगा और प्रतिक्रियायें संकलित की जायेंगी।
ग्राम सभाओं में अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 पर भी चर्चा की जाएगी। जिन गांवों में वन अधिकार समिति का गठन नहीं हुआ है वहां समितियों का गठन किया जाएगा। वन अधिकार समितियों की बैठक एवं इन समितियों के निष्कर्षों पर संकल्प पारित करने के लिए तत्संबंधी समस्याओं और सुझावों पर भी विचार किया जाएगा।
समग्र स्व्च्छता एवं स्वजलधारा योजनाओं के तहत जिन-जिन गांवों में तदर्थ समिति का गठन नहीं हुआ है, गठन किया जाएगा। ग्राम सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये गए सामुदायिक एवं व्यक्ति मूलक समस्त विकास एवं निर्माण कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण भी किया जाएगा। इसके अलावा जलाभिषेक अभियान कार्ययोजना 2008-09 तथा रणनीति विचार, गर्मी में संभावित पेयजल संकट के त्वरित निराकरण के उपाय, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष, सर्वशिक्षा अभियान, किचन शेड आदि के तहत कराये गए कार्यों और प्राप्त राशि के उपयोग की समीक्षा की जाएगी।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ मुरैना 8 अप्रैल 08/ आगामी 14 अप्रैल से मुरैना जिले के हर गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। सप्ताह भर चलने वाली इन ग्राम सभाओं में स्थानीय मुद्दों के अलावा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक निकाय का दर्जा मिलने की जानकारी, अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006, रोजगार गारंटी योजना, समन्वित आजीविका परियोजना, समग्र स्वच्छता अभियान के तहत तदर्थ समितियों का गठन, सामुदायिक एवं विकास कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण, जलाभिषेक अभियान, ग्रीष्म काल में पेयजल व्यवस्था, सर्वशिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन आदि विषयों पर चर्चा की जायेंगी।
कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने ग्राम सभाओं के आयोजन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि ग्राम सभाओं में लोगों को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को विस्तृत जानकारी देकर उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। इस योजना में नीले राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को तीन रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेंहूँ प्रतिमाह उचित मूल्य की दुकान से उपलब्ध कराया जाएगा।
देश में पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ है। इन संस्थाओं के सशक्तिकरण के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त प्रारूप चार्टर का ग्राम सभाओं में वाचन होगा और प्रतिक्रियायें संकलित की जायेंगी।
ग्राम सभाओं में अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 पर भी चर्चा की जाएगी। जिन गांवों में वन अधिकार समिति का गठन नहीं हुआ है वहां समितियों का गठन किया जाएगा। वन अधिकार समितियों की बैठक एवं इन समितियों के निष्कर्षों पर संकल्प पारित करने के लिए तत्संबंधी समस्याओं और सुझावों पर भी विचार किया जाएगा।
समग्र स्व्च्छता एवं स्वजलधारा योजनाओं के तहत जिन-जिन गांवों में तदर्थ समिति का गठन नहीं हुआ है, गठन किया जाएगा। ग्राम सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये गए सामुदायिक एवं व्यक्ति मूलक समस्त विकास एवं निर्माण कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण भी किया जाएगा। इसके अलावा जलाभिषेक अभियान कार्ययोजना 2008-09 तथा रणनीति विचार, गर्मी में संभावित पेयजल संकट के त्वरित निराकरण के उपाय, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष, सर्वशिक्षा अभियान, किचन शेड आदि के तहत कराये गए कार्यों और प्राप्त राशि के उपयोग की समीक्षा की जाएगी।
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