सी.सी.रोड निर्माण के लिए साढ़े सात लाख रूपये मंजूर
सी.सी.रोड निर्माण के लिए साढ़े सात लाख रूपये मंजूर
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ मुरैना 10 अक्टूबर 08/ कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री रामकिंकर गुप्ता ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र.के तहत मुरैना जनपद की तीन ग्राम पंचायतों में सी.सी. रोड निर्माण के लिए 7 लाख 44 हजार 502 रूपये की प्रशासकीय स्वीकृत प्रदान की है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 3 लाख 72 हजार 72 रूपये, मूलभूत निधि के संयोजन से 3 लाख 19 हजार 174 रूपये और 12 वां वित्त के संयोजन से 52 हजार 256 रूपये का प्रावधान किया गया है ।
मुरैना जनपद की ग्राम पंचायत तिछौला में 2 लाख रूपये, किशनुपर में 2 लाख 9 हजार 600 रूपये और नूरावाद में 3 लाख 34 हजार 902 रूपये से सी.सी. रोड का निर्माण कराया जायेगा ।
स्वीकृत कार्य में ठेकेदारों और बिचौलियों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा तथा मजदूरों द्वारा किये जा सकने वाले कार्य में मशीनों के उपयोग पर रोक रहेगी । ग्राम स्तरीय निगरानी समिति के गठन के पश्चात ही कार्य प्रारंभ कराया जायेगा । कार्य पूर्ण होने के उपरांत उनके रख-रखाब की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत की रहेगी । निर्माण स्थल पर कार्य की जानकारी से संबंधित बोर्ड लगाना होगा । मजदूरी का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा । कार्य की विभिन्न अवस्थाओं के फोटो ग्राफिक अभिलेख रखने होंगे । कार्य का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के माध्यम से किया जायेगा ।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ मुरैना 10 अक्टूबर 08/ कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री रामकिंकर गुप्ता ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र.के तहत मुरैना जनपद की तीन ग्राम पंचायतों में सी.सी. रोड निर्माण के लिए 7 लाख 44 हजार 502 रूपये की प्रशासकीय स्वीकृत प्रदान की है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 3 लाख 72 हजार 72 रूपये, मूलभूत निधि के संयोजन से 3 लाख 19 हजार 174 रूपये और 12 वां वित्त के संयोजन से 52 हजार 256 रूपये का प्रावधान किया गया है ।
मुरैना जनपद की ग्राम पंचायत तिछौला में 2 लाख रूपये, किशनुपर में 2 लाख 9 हजार 600 रूपये और नूरावाद में 3 लाख 34 हजार 902 रूपये से सी.सी. रोड का निर्माण कराया जायेगा ।
स्वीकृत कार्य में ठेकेदारों और बिचौलियों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा तथा मजदूरों द्वारा किये जा सकने वाले कार्य में मशीनों के उपयोग पर रोक रहेगी । ग्राम स्तरीय निगरानी समिति के गठन के पश्चात ही कार्य प्रारंभ कराया जायेगा । कार्य पूर्ण होने के उपरांत उनके रख-रखाब की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत की रहेगी । निर्माण स्थल पर कार्य की जानकारी से संबंधित बोर्ड लगाना होगा । मजदूरी का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा । कार्य की विभिन्न अवस्थाओं के फोटो ग्राफिक अभिलेख रखने होंगे । कार्य का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के माध्यम से किया जायेगा ।
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