परख कार्यक्रम और कानून व्यवस्था पर कलेक्टर सतत् निगरानी रखें

परख कार्यक्रम और कानून व्यवस्था पर कलेक्टर सतत् निगरानी रखें
मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी के निर्देश
मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के कमिश्नरों और कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि वे कानून व्यवस्था, पेयजल और बिजली की स्थिति पर सतत निगरानी रखें। पेयजल हेतु अभी से एक्शन प्लान बनावें ताकि आने वाले दिनों में पेयजल संकट न हो।
मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी ने कलेक्टरों से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि परख कार्यक्रम के प्रति लापरवाही की जा रही है तथा परख में भेजे जाने वाले आंकड़ों की और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि इस कार्य में कलेक्टर कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। यह बहुत गम्भीर और चिन्ता का विषय है। आपने कहा कि मध्यान्ह भोजन की जानकारी के संबंध में कहा जा रहा है कि कोई समस्या नहीं रिपार्ट की जा रही है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होती है। खण्डवा और सतना में कुपोषण से बच्चों की मृत्यु हो रही है। मीडिया में खबर प्रकाशित हो रही है। परन्तु परख कार्यक्रम में यह जानकारी नहीं भेजी जा रही है। यह और ज्यादा चिन्ता का विषय है। कलेक्टर व्यक्तिगत रुप से परख कार्यक्रम को देखें, आंकड़ों की मॉनीटरिंग करें। साथ ही यदि कहीं आलोचना हो रही है तो हमें धैर्य और संयम के साथ उसका निराकरण करना चाहिये। आपने सतना में मीडिया के साथ हुई घटना पर भी नाराजगी जाहिर की।
मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी ने कलेक्टरों-कमिश्नरों से कहा कि कानून व्यवस्था बनाने में वे अपने सूचना तंत्र को मजबूत करें तथा सम्पर्क सूत्र बढ़ायें। आपने अफसोस जाहिर किया कि गत दिवस प्रतिपक्ष नेता के साथ सड़क हादसा हुआ परन्तु उसकी सूचना सीहोर और देवास जिला प्रशासन को बहुत देर से प्राप्त हुई इसका कारण है कि आपका सूचना तंत्र एवं सूचना के साधनों का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है।
मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों से सूखा राहत के संबंध में चर्चा की तथा फसलों की स्थिति पर वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव कृषि श्री प्रवेश शर्मा ने भी बातचीत की। कलेक्टरों द्वारा बताया कि रबी फसल प्रभावित होगी तथा वर्तमान में भी फसल उत्पादन में गिरावट आयेगी। वीडियो कांफ्रेसिंग में प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास श्री आई.एस. दाणी ने कहा कि एन.आर.ई.जी योजना में शिकायत मिल रही ह,ै उनका निराकरण किया जा रहा है। इस योजना में भारत सरकार ने 30 सितम्बर तक बैंक खाता खोलने के निर्देश दिये हैं। अत: सभी के बैंक खाते खोल दिये जायें ताकि आगामी माह से राशि का वितरण बैंकों के माध्यम से हो। जिन 26 जिलों को योजना समिति से अनुमोदन कराकर योजना भेजी जानी थी। कई जिलों ने अभी तक योजना नहीं भेजी है। वह आज और कल में ही योजना भेज दें।
आयुक्त स्वास्थ्य श्रीमती अलका उपाध्याय ने भी बीमारियों की तरफ कलेक्टरों का ध्यान आकर्षित करते हुये कहा कि विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रकार की बीमारियाें की ओर विशेष ध्यान दिया जाये तथा जिला प्रमुख चिकित्सकों के साथ बैठकर स्थिति की समीक्षा की जाय। अधिकांश जिलों में मलेरिया का प्रकोप फैल रहा है इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय तथा मैदानी कर्मचारियों को मैदान में ही कार्य करने दिया जाय। महिला तथा बाल विकास प्रमुख सचिव श्रीमती टीनू जोशी ने कलेक्टरों से कहा कि कुपोषण की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं इसके लिये जिला एवं तहसील स्तर पर समिति का गठन कर समीक्षा की जाय तथा समन्वय कार्यक्रम बनाया जाय ताकि मौके पर ही ऐसी समितियों द्वारा निराकरण किया जा सकें।
मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी ने कमिश्नरों एवं कलेक्टरों को कानून व्यवस्था, बिजली, पानी पर विशेष ध्यान देने और उसकी सतत निगरानी करने के निर्देश दिये।

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