भोपाल में सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल की स्थापना

भोपाल में सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल की स्थापना

स्कूल सुशासन के क्षेत्र में थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, राज्य शासन द्वारा स्कूल के उद्देश्य निर्धारित

राज्य शासन द्वारा भोपाल में सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल की स्थापना की गयी है। स्कूल पंजीकृत स्वशासी संस्था के रूप में होगा। इसका संचालन एक गवर्निंग बॉडी करेगी जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। स्कूल के दैनिक कार्यों के संपादन के लिये एक एक्जीक्यूटिव बॉडी गठित की जायेगी।

राज्य मंत्रिपरिषद ने इसी वर्ष 13 जून को उक्त स्कूल की स्थापना का निर्णय लिया था। मंत्रिपरिषद ने स्कूल की स्थापना के लिये वर्ष 2007-08 की आयोजना सीमा पांच करोड़ रुपये निर्धारित की है। गौरतलब है कि इसी वर्ष जनवरी माह में हुई प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर और संभागायुक्त तथा चुनिन्दा विभागाध्यक्षों, सचिवों और प्रमुख सचिवों की राज्य स्तरीय कार्यशाला मंथन-2007 में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में उक्त स्कूल स्थापित करने की घोषणा की थी।

राज्य शासन द्वारा हाल ही में इस स्कूल के महानिदेशक के पद पर श्री एच.पी. दीक्षित को नियुक्त किया गया है।

राज्य शासन द्वारा स्कूल के उद्देश्य भी निर्धारित किये गये हैं। यह स्कूल सुशासन के क्षेत्र में वैश्विक एवं स्थानीय परिप्रेक्ष्य में 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करेगा। शासकीय नीतियों का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव का ऑकलन करेगा।

सुशासन के विभिन्न आयामों का विश्लेषण और समस्याओं को चिन्हित कर उनका समाधान सुझायेगा। इस परिप्रेक्ष्य में कार्य योजना बनाकर तथा उन्हें क्रियान्वित करने में सहायता करेगा। उत्कृष्ट कार्य एवं विधियों तथा 'ई-प्रशासन' के कार्यक्रमों का संकलन कर उनका विस्तारण करेगा। प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार एवं उनके स्वरूप में आवश्यक परिवर्तन संबंधी परामर्श देगा।

यह स्कूल ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित करेगा जिनमें परिवर्तन एवं सुधार से प्रशासनिक परिणामों तथा उपलब्धियों पर अधिकतम सकारात्मक प्रभाव पड़ता हो।

यह स्कूल प्रशासन को जन-केन्द्रित बनाने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा हितबध्द समूहों के लिए मंच उपलब्ध करायेगा। इसके साथ ही स्थानीय निकायों, राज्यों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए कार्यक्रमों की संरचना एवं संचालन, 'एक्शन रिसर्च' एवं प्रशासनिक सुधार कार्यक्रमों के लिए तकनीकी परामर्श एवं सेवाएं उपलब्ध करायेगा।

स्कूल की रूपरेखा, संरचना एवं अमले की स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में साधिकार समिति गठित की जाएगी, जो इस हेतु अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत रहेगी।

 

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